NEET UG 2026 प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा NTA ला फटका, “अजूनही धडा घेतलेला नाही” अशी कठोर टिप्पणी
NEET UG 2026 पेपर लीक प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा NTA वर जोरदार नाराजी व्यक्त केली आहे. 25 मे 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, NEET UG 2024 वादानंतर दिलेल्या मोठ्या सूचनांनंतरही परीक्षा व्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा झालेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी पुन्हा खेळ झाल्याची गंभीर चिंता कोर्टाने व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोर्टाने तोंडी निरीक्षण करत म्हटले की, “त्यांनी अजूनही धडा घेतलेला नाही.” NEET UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देशभरातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
NTA कडून सुप्रीम कोर्टाने मागवला स्टेटस रिपोर्ट
NEET UG 2026 रद्द झाल्यानंतर NTA ची पुनर्रचना करावी किंवा संस्थाच बदलावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाने NTA ला शपथपत्र सादर करून 2024 नंतरच्या सुधारणा प्रत्यक्षात कितपत लागू केल्या याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासोबतच 2024 प्रकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख आणि माजी इस्रो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांनाही तीन दिवसांत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, फक्त समित्या स्थापन करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली का हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
NEET UG 2024 नंतर कोणत्या सुधारणा सुचवल्या होत्या?
NEET UG 2024 पेपर लीक प्रकरणानंतर सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी मोठ्या सुधारणा सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने परीक्षा सुरक्षेबाबत अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या.
- प्रश्नपत्रिका सुरक्षा मजबूत करणे
- पेपर ट्रान्सपोर्ट सिस्टीममध्ये बदल
- CCTV आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
- डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल
- कठोर ओळख पडताळणी
- डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम
- तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारणा
- अचानक तपासणी यंत्रणा
तरीही NEET UG 2026 मध्ये पुन्हा पेपर लीक आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारी समोर आल्याने कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
NTA विरोधात दाखल झालेल्या याचिका काय सांगतात?
United Doctors Front (UDF) ने दाखल केलेल्या याचिकेत NTA वर “सिस्टीमिक फेल्युअर” चा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, वारंवार होणाऱ्या गोंधळामुळे आणि पेपर लीकमुळे तब्बल 23 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रभावित झाले.
या याचिकेत खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- NTA ची विद्यमान रचना रद्द करणे
- संसदेच्या माध्यमातून नवीन राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण स्थापन करणे
- पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे
- भविष्यातील परीक्षा कोर्टाच्या देखरेखीखाली घेणे
तर FAIMA म्हणजेच Federation of All India Medical Association ने दाखल केलेल्या याचिकेत NEET UG 2026 परीक्षा न्यायालयीन देखरेखीखाली पुन्हा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने आधी काय सांगितले होते?
डिसेंबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर करत अनेक सुधारणा लागू केल्याचा दावा केला होता. त्यामध्ये NTA ची रचना मजबूत करणे, खासगी एजन्सींवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि अधिक तांत्रिक सुरक्षा उपाय लागू करण्याचा समावेश होता.
| शिफारस | उद्देश | स्थिती |
| NTA स्ट्रक्चर मजबूत करणे | व्यवस्थापन सुधारणा | कोर्ट तपासणार |
| डिजिटल सुरक्षा वाढवणे | पेपर लीक रोखणे | वाद कायम |
| कॉम्प्युटर-बेस्ड परीक्षा | मानवी हस्तक्षेप कमी करणे | अजून निर्णय नाही |
मात्र, नवीन याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू असूनही पेपर लीक आणि कॉपी रॅकेट थांबले नाहीत.
विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढल्याची कोर्टात चर्चा
याचिकांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला. NEET सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. पण वारंवार होणारे पेपर लीक, परीक्षा रद्द होणे आणि निकालांवरील वाद यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड तणाव आणि असुरक्षितता वाढली आहे.
पालकांवर आर्थिक भार वाढत असल्याचाही मुद्दा कोर्टात मांडण्यात आला. कोचिंग, राहणीमान आणि तयारीवर लाखो रुपये खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना स्थिर परीक्षा व्यवस्था मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
आता पुढे काय होणार?
सुप्रीम कोर्टाने NTA आणि डॉ. के. राधाकृष्णन यांना तीन दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर कोर्ट पुढील सुनावणीत परीक्षा सुरक्षेबाबत कोणते कठोर निर्देश देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
